समान काम-समान वेतन के लिए उपनल वालों को देनी होगी परीक्षा, कर्मचारियों में खलबली

उत्तराखंड जल संस्थान में उपनल कर्मचारियों को समान काम के समान वेतन के लिए परीक्षा भी देनी होगी। जल संस्थान ने कर्मचारियों को समान वेतन का आदेश तो आज मंगलवार को जारी कर दिया है, लेकिन साथ में परीक्षा की शर्त भी जोड़ दी है। इसके अनुसार ठीक एक महीने बाद कर्मचारी को अपने पद की योग्यता की परीक्षा भी देनी होगी। जल संस्थान के सीजीएम डीके सिंह ने मंगलवार को इस बाबत आदेश किए। प्रबंधन से समान वेतन का आदेश जारी होने की सूचना मिलने के बाद कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे थे। जैसे ही उन्होंने शर्त का पैरा पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आदेश में लिखा गया है कि जिस पद के सापेक्ष कर्मचारियों की तैनाती हुई है, उन्हें एक महीने में उस पद के अनुरूप अर्हता की विभागीय परीक्षा देनी होगी।

परीक्षा के नतीजे के आधार पर जल संस्थान प्रबंधन कर्मियों के संबंध में आगे निर्णय लेगा। मालूम हो कि जल संस्थान में उपनल के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, चतुर्थ श्रेणी के रूप में करीब 150 कर्मचारी नियुक्त हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर को कम्प्यूटर टाइपिंग और स्टेनो को शॉर्ट हैंड की परीक्षा देनी होगी। इस आदेश से सबसे ज्यादा परेशान स्टेनो पद पर नियुक्त कर्मचारी हैं। उन्हें कम्प्यूटर टाइपिंग के साथ शॉर्टहैंड की भी परीक्षा देनी होगी। कर्मचारियों को चिंता यह सता रही है कि यदि वे परीक्षा पास कर पाए तो उनका क्या होगा? इस आदेश से जल संस्थान कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। उत्तराखंड जल संस्थान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने इस आदेश का विरोध किया है। मुख्य संयोजक नंदलाल जोशी ने कहा कि कार्मिक विभाग से जारी आदेश में परीक्षा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। 20 साल से सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का परीक्षा के नाम पर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मोर्चा का कहना है कि इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान डीके सिंह का कहना है कि उपनल कर्मियों को समान काम का समान वेतन देने का आदेश शासन के आदेश के अनुसार किया गया है। तय नियमों के अनुरूप कर्मियों को एक महीने बाद विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। वहीं यूपीसीएल के उपनल कर्मचारियों को भी समान काम का समान वेतन मिलेगा। मंगलवार को यूपीसीएल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में इस पर मुहर लगी। समिति ने संस्तुति दे दी है। प्रस्ताव को यूपीसीएल बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। समिति ने शासन की ओर से उपनल कर्मियों को लेकर की गई व्यवस्था को लागू करने पर हामी भरी। आउटसोर्स पर रखे जाने वाले सफाई कर्मियों का मानदेय 4500 रुपए से बढ़ा कर 5500 रुपए किए जाने को मंजूरी दी गई।