आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के नेतृत्व में युवाओं का परेड ग्राउंड में सीबीआई जांच,परीक्षा निरस्त करने एवं अन्य मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा और युवाओं की मुख्य मांग सीबीआई जांच की संस्तुति करनी ही पड़ी। दोपहर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार करते हुए युवाओं पर दर्ज हुए मुकदमे तत्काल वापस लेने पर सहमती व्यक्त की है तथा परीक्षा निरस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी की रिपोर्ट 10 दिन में आने के पश्चात निर्णय लेने का आश्वासन भी युवाओं को दिया है।
उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि पहली बार किसी आंदोलन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को युवाओं के मध्य आने को मजबूर किया ओर उनकी मांगों का संज्ञान लिया है। राम कंडवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही है तथा एसआईटी रिपोर्ट में परीक्षाओं में अनियमितताएं पाए जाने के बाद परीक्षा निरस्त करने की मांग का भी पूर्ण आश्वासन दिया है।उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि यदि एसआईटी रिपोर्ट में गड़बड़ी या तथ्यों को छुपाकर युवाओं को गुमराह करने की साजिश की गई तो युवा पुनः आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि उन्होंने राम कंडवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के आने से पूर्व जांच कमेटी के लिए नियुक्त किए गए अध्यक्ष जस्टिस यूएस ध्यानी से भी मुलाकात की है और उन्हें पूर्ण तथ्यों एवं अनियमितताओं से अवगत कराते हुए नकल विरोधी कानून का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की अन्य मांगों पर उच्च अधिकारियों से विमर्श करने के पश्चात पूर्ण करने का आश्वासन भी युवाओं को दिया है। इस मौके पर उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के संरक्षक बॉबी पंवार, उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी बिट्टू वर्मा, सुनील सिंह, जसपाल चौहान,विशाल चौहान, संजय सिंह इत्यादि मौजूद रहे।
