शनिवार को विधि भवन में आयोजित आम सभा में वकीलों ने एक स्वर में ऐलान किया है कि जब तक जिलाधिकारी सविन बंसल बंसल का देहरादून से तबादला नहीं हो जाता, तब तक वे सभी राजस्व न्यायालयों के कार्यों से अलग रहेंगे। इस फैसले के बाद अब जिले में रजिस्ट्री, एडीएम कोर्ट और उप-निबंधक कार्यालय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य ठप रहेंगे। आम सभा के दौरान बार के वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा अपना पक्ष रखते हुए भावुक हो गए। उन्होंने भरे गले से कहा कि उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह वकीलों के चैंबर निर्माण के लिए संघर्ष समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि चैंबर के मुद्दे को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने और वकीलों का नेतृत्व करने के कारण ही उनके विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई गई है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुकरेती ने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। उन्होंने कहा, यह केवल प्रेमचंद शर्मा का नहीं, बल्कि पूरी वकील फ्रेटरनिटी का अपमान है। इतने वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी अनुशंसा करना जिलाधिकारी की तानाशाही को दर्शाता है। बार एसोसिएशन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वकीलों के इस फैसले से आम जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जब तक डीएम का ट्रांसफर नहीं होता, तब तक जिलाधिकारी कार्यालय और अपर जिलाधिकारी कोर्ट के कार्य और उप-निबंधक कार्यालय में होने वाली रजिस्ट्री। अन्य सभी राजस्व संबंधी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी तरह ठप रहेंगी।
