उत्तराखंड में समान कार्य समान वेतन के साथ उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) भी स्थायी कर्मचारियों के समान ही मिलेगा। उपनल कर्मियों के मूल विभाग के साथ होने वाले अनुबंध के संशोधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दे दी है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने सोमवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जल्द ही अनुबंध पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी विभाग समान वेतन के दायरे में आ रहे उपनल कर्मचारियों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार डीए को लेकर जारी असमंजस को लेकर नए प्रस्ताव में तस्वीर साफ कर दी गई है। पहले माना गया था कि उपनल कर्मियों के लिए डीए को फिक्स कर दिया गया है। उपनल कर्मियों के अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कार्मिक विभाग ने उपनल कर्मियों की मांग पर पूर्व में जारी अनुबंध से उपनल की अकुशल से अधिकारी स्तर तक की सभी श्रेणियों को हटा दिया है। कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत होगा, उसे उसका वेतन मानदेय के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार किसी भी कर्मचारी को प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर नौकरी से हटाया नहीं जा सकेगा। किसी भी कार्रवाई में कर्मचारी को एक स्तर ऊंचे अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
