जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा तहसील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले स्थान-स्तरीय एवं राजस्व प्रकृति के विवादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु एक राजस्व-प्रवर्तन समिति के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण, भूमि-सीमा विवाद, सरकारी भूमि पर कब्ज़ा, मार्ग तथा नालों से संबंधित विवाद, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट त्रुटियों सहित अन्य स्थानीय विवादों के शीघ्र समाधान हेतु समितियों को सख्त निगरानी व नियमित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी रयाल ने कहा कि समिति प्रत्येक सप्ताह निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व मामलों की सुनवाई करेगी तथा स्थल निरीक्षण, रिकॉर्ड परीक्षण एवं वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेगी। समिति का प्रमुख दायित्व सभी प्रकार के नक्शा, खसरा, अभिलेख एवं रिपोर्टों का परीक्षण कर विवादों का निस्तारण। अतिक्रमण होने की स्थिति में नोटिस जारी कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करना।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा निस्तारित मामलों एवं लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाए। सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
