ब्रेकिंग आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही, चुनाव की अधिसूचना जारी

प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, इस सवालों के बीच शासन ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों की सुनवाई करते हुए संशोधित आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है जिसमें कई जिलों में आरक्षण सूची में बदलाव किया गया है। अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने के बाद मेयर के पद को महिला सीट किया जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा में मेयर पदों के लिए  घमासान मचा हुआ था। जो कि दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। अब शासन ने  अल्मोड़ा की की मेयर सीट ओबीसी करके  इस घमासान को शांत कर दिया है। वही निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई है ।

वही  अल्मोड़ा नगर निगम में  वार्डों में जारी आरक्षण को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है उनका कहना है कि अल्मोड़ा नगर निगम के वार्डों में आरक्षण या तो जल्दी बाजी में किया गया या बिना सोचे समझे कर दिया गया। पार्षद उम्मीदवारों का आरोप है कि भाजपा सरकार द्वारा पहले तो बिना सोचे समझे अल्मोड़ा पालिका को नगर निगम बना दिया और वही 2011 की जनगणना के आधार पर 2024 में नगर निगम के नियम लागू कर दिए गए जो कि बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। वार्डों में किए गए आरक्षण को लेकर लोग अचंभित है उनका कहना है कि जहां जिस जाति का बाहुल्य क्षेत्र है वहां उनको आरक्षण नहीं दिया गया। जिस पर उनके द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई थी लेकिन उन आपत्तियों के बाद भी कोई संशोधन नहीं किया गया और अधिसूचना जारी कर दी गई।

निर्वाचन आयोग के जारी अधिसूचना के अनुसार ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 243 य क एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) ( अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 8(1) एवं धारा 50 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य के 11 नगर निगमों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत समय सारणी निर्धारित करनें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

जिसके तहत 27 दिसम्बर, 2024 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 तक नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त किए जायेंगे, और  31 दिसम्बर व 1 जनवरी, 2025 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वही 2 जनवरी, को नाम  वापसी की तिथि निर्धारित की गई है इसके साथ ही चुनाव चिह्न का आवंटन 3 जनवरी को किया जाएगा। और 23 जनवरी मतदान होगा साथ ही 25 जनवरी मतगणना की जाएगी।