उत्तराखंड के पदक विजेताओं को अब खेल विभाग में ही मिलेगी नौकरी, प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लंबे समय से आ रही वन भूमि की बाधा अब दूर हो गई है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने घोषणा की है कि 2026 के शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

मंत्री आर्या ने विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में बृहस्पतिवार को खेल विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि वन भूमि की फाइल पहले दो-तीन बार वन विभाग से लौट चुकी थी लेकिन अब दोनों विभागों में सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के लिए नए पद सृजित करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि इस कॉलेज में भी अगले साल से कक्षाएं शुरू कर दी जाएं।

खेल मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अक्तूबर तक का पूरा पैसा लाभार्थियों को दिया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को आगे के लिए तत्काल बजट की डिमांड भेजने के निर्देश दिए। पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी देने के मामले में खेल विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया है। मंत्री आर्या ने बताया कि खेल विभाग अब यह प्रस्ताव रखेगा कि सारे अधिसंख्य पद केवल खेल विभाग में ही सृजित किए जाएं ताकि दूसरे विभागों पर निर्भरता खत्म हो सके।

बैठक में खेल मंत्री ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि खेल विभाग के लिए आबकारी से एक रुपये प्रति बोतल सेस की राशि अब तक विभाग को नहीं मिली है। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कदम उठाने के लिए कहा। बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश ममगाईं समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।