उत्तराखंड में अपात्र लोगों के आधार और वोटर आईडी बनाए या दिए बिजली-पानी कनेक्शन, बर्खास्त होंगे कर्मचारी
By सुरेन्द्र सिंह रावत
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Apr 21, 2025 15:32
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपात्र लोगों को अनधिकृत रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली-पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों क...
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपात्र लोगों को अनधिकृत रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली-पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और बर्खास्त की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मंडलायुक्त स्वयं फील्ड में जाकर निर्देशों की प्रगति का सत्यापन करें। अगली समीक्षा बैठक में मंडलायुक्तों से प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है जिसमें कोई समझौता नहीं होगा।
नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सोमवार को वर्चुल माध्यम से चारधाम यात्रा की तैयारियों, वनाग्नि और पेयजल प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई करें। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अपात्र लोगों को प्रदान करने वाले कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त की कार्रवाई भी शुरू की जाए।
सीएम ने कहा कि जन शिकायतों का शीघ्रता से समाधान करें। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अनावश्यक रूप से कार्यों में लेट लतीफी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तुरंत निपटारा करने व स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
सीएम ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएं। यात्रा से जुड़े हितधारकों से निरतंर समन्वय बनाएं। जन सहयोग से यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। सीएम ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जन सुनवाई नियमित की जाए। तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए।
सुरेन्द्र सिंह रावत
Verified Reporter
Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.
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