नैनीताल आयुक्त के निर्देशों के बाद पालिका की सख्ती, फड़ कारोबारियों पर लाइसेंस अनिवार्य
By सुरेन्द्र सिंह रावत
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Jun 02, 2025 12:56
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शहर के पंत पार्क व नगर पालिका कार्यालय के समीप संचालित हो रहे फड़ों में अनियमितता दूर करने संबंधित आयुक्त के निर्देशों के बाद पालिका हरकत में आई है।...
शहर के पंत पार्क व नगर पालिका कार्यालय के समीप संचालित हो रहे फड़ों में अनियमितता दूर करने संबंधित आयुक्त के निर्देशों के बाद पालिका हरकत में आई है। पालिका ने पूर्व में सूचीबद्ध किये गए 120 फड़ कारोबारियाें को लाइसेंस व ड्रेस कोड वितरण की कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही फिलहाल 120 लोगों को ही स्थान आवंटन की योजना बनाई जा रही है।
बता दे कि पंत पार्क व नगर पालिका कार्यालय के समीप लगने वाले फड़ पालिका के लिए ही नहीं प्रशासन के लिए भी समस्या बने हुए है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पंत पार्क का सुंदरीकरण कार्य चलने के दौरान फड़ कारोबारियों को पालिका कार्यालय के समीप विस्थापित किया गया था। मगर कार्य पूरा होने के बाद तमाम कारोबारियों ने दोबारा पूर्व में आवंटित स्थलों पर फड़ लगाना शुरू कर दिया।
बीते दिनों इसकों लेकर नगर पालिका कर्मियों व फड़ कारोबारियों के बीच झड़प भी हुई थी। जिसके बाद पूर्व में सूचीबद्ध 120 फड़ कारोबारियों ने तीन दिन अपने फड़ बंद रखे। बीते गुरुवार को कुमाऊ आयुक्त दीपक रावत ने क्षेत्र का निरीक्षण किया तो फड़ बंद होने के कारण उन्हें व्यवस्थाए बेहतर मिली। मगर इस बीच फड़ कारोबारियों ने उनसे वार्ता कर बताया कि पूर्व में 120 लोगों को पालिका की ओर से सूचीबद्ध किया गया था। जिसकी सूची हाई कोर्ट में भी दी गई है।
मगर सात वर्षों में अब फड़ कारोबारियों की संख्या साढ़े तीन सौ से अधिक पहुंच गई है। जिस कारण शहर के मूल निवासी कारोबार नहीं कर पा रहे है। जिसके बाद आयुक्त ने पालिका को फड़ों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये। ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि आयुक्त के निर्देशों पर फिलहाल 120 फड़ कारोबारियों की व्यवस्था की जा रही है। जिसके लिए उन्हें ड्रेस व लाइसेंस वितरित किए जा रहे है। फिलहाल चिह्नित लोगों को पालिका कार्यालय के समीप ही फड़ लगाने के निर्देश दिए गए है।
नगर पालिका की ओर से बीते वर्ष मल्लीताल लकड़ी टाल भूमि पर वेंडर जोन बनाने को लेकर करीब चार करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन भेजा है। ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि संबंधित प्रस्ताव में बजट की मांग को लेकर पांच जून को शासन स्तर पर वार्ता प्रस्तावित है। जहां वेंडर जोन बनाने की बात को मजबूती से रखा जाएगा। बताया कि वार्ता के बाद बजट मिलने की उम्मीद है।
सुरेन्द्र सिंह रावत
Verified Reporter
Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.
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