मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है, बुधवार को सचिवालय में शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, दरअसल, उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई फार्मूला तय कर सकती है, हालांकि, इन कर्मचारियों के नियमितीकरण में आरक्षण का पेंच फंस रहा है, इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में तमाम विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के बाद हो रही पहली मंत्रिमंडल की बैठक बेहद खास मानी जा रही है, उत्तराखंड सरकार इस राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है, ऐसे में सरकार की ओर से इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण निर्णय और बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान, सरकार की ओर से लिए गए तमाम निर्णयों पर मंजूरी मिलने की संभावना है, इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की बैठक पर उपनल कर्मचारियों की विशेष नजर है, संभावना जताई जा रही है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान काम का समान वेतन देने के विषय पर चर्चा हो सकती है, इसको लेकर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन भी किया गया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, साइलेज नीति में संशोधन समेत अन्य विभागों से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है, यही नहीं, संविदा डॉक्टर की नियुक्ति ने छूट दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, दरअसल, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों को संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संबंधित छूट दी जा सकती है, ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संविदा के जरिए की जा सके।
महिला नीति पर भी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होने की संभावना है, दरअसल, महिला नीति का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पहले ही तैयार किया जा चुका है, मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है, इसके अलावा, रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है, रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी।
