रामनगर कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर अवैध तरीके से बसे लोगों को हटाने को लेकर प्रशासन ने आज की मुनादि की करवाई,इस दौरान प्रशासन की टीम ने अतिक्रमणकारियों को आज का दिया समय,वहीं अगले दो दिनों तक मंडी भी रहेगी बंद,इस दौरान अतिक्रमण खाली कराने की प्रशासन करेगा अपनी कार्रवाई.
आपको- बता दें कि अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में अलग-अलग क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई गतिमान है, इसी कड़ी में रामनगर मंडी समिति के बाहर 35 से ज्यादा लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है,जिनको प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे, वही आप प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा इन 35 से ज्यादा घरों को हटाने को लेकर मुनादी की कार्रवाई की गई. वही जानकारी देते हुए रामनगर तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि रामनगर मंडी समिति के बाहर पीडब्ल्यूडी से लगते हुए क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण चला हुआ आ रहा है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा भी जुलाई में इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए थे, जिनकी समय अवधि 30 जुलाई को पूर्ण हो गई थी उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा तो अपना अवैध अतिक्रमण खुद ही हटा लिया गया है, उन्होंने बताया 35 लोगों ने यहां पर अतिक्रमण किया हुआ है,उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलिस बल और नोडल नियुक्त करने का अनुरोध प्रशासन से किया गया था,उन्होंने बताया कि जिस क्रम में उपजिलाधिकारी रामनगर राहुल शाह द्वारा इसमें विस्तृत आदेश निकाले गए जिसमे नोडल अधिकारी एक्शन पीडब्ल्यूडी रविन्द्र कुमार को बनाया है,सहायक नोडल अधिकारी तहसीलदार रामनगर कुलदीप पांडे को नामित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इसमे 3 सेक्टर बनाये गए है,जिसमे सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं,उन्होंने कहा कि विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित करते हुए 26 से 28 तक अतिक्रमण को हटाया जायेगा । वही मंडी समिति के सचिव साहिल अहमद ने बताया कि 26 से 28 तारीख के बीच में मंडी समिति के बाहर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना प्रस्तावित है जिस क्रम में सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा 27 और 28 को मंडी को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।
उन्होंने कहा कि दो दिन मंडि बंद रहेगी साथ ही उन्होंने बताया कि हटाए जाने वाले अतिक्रमण की जगह पर 40 किसान दुकानों का निर्माण किया जायेगा, जो नियमानुसार किसानों को आवंटित की जायेगी।
