उत्तराखण्ड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज जिलाधिकारी अल्मोडा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को एक ज्ञापन प्रेषित कर उनके संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान समय में छात्र संघ चुनाव की तिथि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक घोषित नहीं की गयी है । उन्होंने कहा कि छात्र संघ का चुनाव छात्रों का लोकतान्त्रिक अधिकार है । छात्र संघ चुनाव से राजनीति की नई फसल तैयार होती है जो आने वाले समय में प्रदेश और देश का नेतृत्व करती है ।
प्रारभ्भिक राजनीति की शिक्षा छात्र संघ के माध्यम से ही युवा लेते हैं और आप स्वयं छात्र राजनीति (छात्र संघ) में रहकर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में अपनी सेवायें दे रहे हैं । श्री कर्नाटक ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये तत्काल प्रभाव से छात्र संघ के चुनावों की पूरे प्रदेश में तिथि घोषित करना अनिवार्य है । जिससे छात्रों का लोकतान्त्रिक हनन न हो सके और हमारी नयी पौध अपनी शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही राजनीति की परीक्षा भी दे सके ।
बिट्टू कर्नाटक ने खेद व्यक्त करते हुये कहा कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में छात्रों द्वारा चुनाव शीध्र कराये जाने हेतु आन्दोलन किया जा रहा है और पुलिस द्वारा उन्हें प्रत्याडित किया जा रहा है वह भी अपने आप में सोचनीय विषय है कि राज्य के बुनियाद के पत्थर के रूप में जो छात्र ताकत है उनका शोषण किया जा रहा है वह अपने आप में दुभाग्यपूर्ण है ।
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की कि आप तत्काल प्रभाव से इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से दखल देते हुये इन छात्र संघ के चुनाव को तत्काल करवाने के साथ-साथ छात्रों पर लग रहे मुकदमे तथा उत्पीडन को रोकने का काम करेंगे जिससे युवा आने वाले समय में इस प्रदेश और देश का नेतृत्व कर सकें । युवाओं को विदित हो कि छात्र संघ के चुनाव आप द्वारा कराये गये और उनकी मांग को आपने जायज मानते हुये पूर्ण किया तथा उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका देकर मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उन्हें सौभाग्य दिया ।
बिट्टू कर्नाटक ने चेतावनी देते हुये कहा कि यदि इसी प्रकार से चुनाव की तिथि यथाशीघ्र घोषित नहीं की गयी एवं छात्रों का उत्पीडन जारी रहा तो उन्हें मजबूरन अपने साथियों के साथ छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन को समर्थन देते हुये इस आन्दोलन को और तेज किया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग एवं सरकार की होगी।
