14 अगस्त को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित किडनैपिंग मामले में दूसरे दिन भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, आज भी कोर्ट की सख्ती देखने को मिली, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज मामले में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को पक्षकार बनाया है, अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 22 अगस्त को होगी।
सदस्यों के कथित अपहरण केस में कोर्ट ने गृह सचिव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा है, कोर्ट ने उधमसिंह नगर व बेतालघाट में चुनाव के दौरान हुई घटनाओं पर चिंता जाहिर की और कहा कि यह देवभूमि है, यहां पर ऐसी वारदात घटित होने का मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था चौकस नहीं है।
आज की सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा ने कोर्ट को बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, वहीं 13 अगस्त की रात लाल कार में आए लोगों में रामपुर, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी और नैनीताल शहर के लोग शामिल थे, जिनका विस्तृत विवरण जुटाने के लिये समय की जरूरत है, वो लाल कार पुलिस के कब्जे में है।
याचिका की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई, सुनवाई के दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि जिलाधिकारी वंदना सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुई थीं।
