उत्तराखंड वासियों को CM धामी की सौगात, 2838 लाख रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को दी मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास कार्यों को नई गति प्रदान करते हुए विभिन्न जिलों में विकास कार्यों और सुरक्षा पहलों के लिए 2838.45 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में जन कल्याण को बढ़ावा देने और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के अनुरूप राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून जिले की दक्षिण शाखा में लक्ष्मण चौक क्षेत्र से बैराज मेहलगांव चौक तक क्षतिग्रस्त पड़ी सीवर लाइनों को बदलने और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 495.77 लाख रुपए की मंजूरी दी। इसी प्रकार देहरादून की पित्थूवाला शाखा के अन्तर्गत श्रद्धा एन्क्लेव में सीवर लाइनों के बदलने तथा श्रद्धा एवं प्रियदर्शिनी एन्क्लेव को कवर करते हुए एसटीपी एवं नेटवर्क सिस्टम के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ने 243.14 लाख रूपए की स्वीकृति दी।

नैनीताल जिले में हल्द्वानी विकासखंड के अंतर्गत गोलापार क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर (स्टेडियम) की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाढ़ कार्यों हेतु मुख्यमंत्री ने 1455.09 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए कुल धनराशि का 40% यानी 582 लाख रुपए तत्काल अवमुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) से विभिन्न जिलों के लिए अनुदान राशि भी स्वीकृत की, जिसमें चंपावत के लिए 20 करोड़ रुपए, उधम सिंह नगर के लिए 5 करोड़ रुपए, टिहरी गढ़वाल के लिए 10 करोड़ रुपए और निदेशक, ULBMSO, देहरादून के लिए 0.50 करोड़ रुपए मंजूर किए। देहरादून के लिए स्वीकृत अनुदान राशि (अन्य मदों के लिए) 1.41 करोड़ रुपए और 0.75 करोड़ रुपए है। कुल स्वीकृत राशि 37.66 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा संचालित राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NERMP) के अंतर्गत, मुख्यमंत्री धामी ने भारत सरकार को एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार करने और प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है।