उत्तराखंड में हवाला के पैसों से तो नहीं चल रहे अवैध मदरसे? धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है,  पुलिस-प्रशासन की जांच में कई मदरसे अवैध पाए गए, जिन पर प्रशासन ने ताला भी लगा दिया, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रशासन ने 136 मदरसे सील किए हैं, वहीं अब सील किए मदरसों की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर इन मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही थी, जिसकी जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के आदेश मिले हैं, धामी सरकार ने इसका बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है।

दरअसल, बीते एक महीने से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि, रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, ऐसे में सरकार के सामने बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है ? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं ? जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन अवैध मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फडिंग तो नहीं हो रही।

राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं, इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

उत्तराखंड शासन के प्रेस नोट के अनुसार पिछले कुछ समय में यूपी से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है, इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है, सरकार इन मदरसों के आर्थिक स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने आज 24 मार्च को सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील किया, उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था।

प्रदेश में अवैध मदरसों, मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है, जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री